पाण्याच्या टाकीवर अन्नत्याग आंदोलनाचा बिगर सातबारा शेतकरी संघटनेचा इशारा
शेती अतिक्रमण अहवाल खारीज प्रकरणी प्रशासकीय बैठक बोलाविण्याची मागणी
वाशिम – जिल्हयातील ग्राम महसुल अधिकारी यांच्यामार्फत शेतीच्या अतिक्रमणाचा अहवाल न मागविता सर्व अर्ज खारीज प्रकरणाचा तपास करण्याचे निर्देश राज्याचे महसुलमंत्री ना. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जिल्हाधिकार्‍यांना दिले. त्यानुसार या प्रकरणात त्वरीत प्रशासकीय बैठक आयोजीत करण्याची मागणी बिगर सातबारा शेतकरी संघटनेने केली आहे. अन्यथा पाण्याच्या टाकीवर चढून अन्नत्याग आंदोलन करण्याचा इशाराही संघटनेने दिला आहे. याबाबत ११ जून रोजी अध्यक्ष भाई जगदीशकुमार इंगळे यांच्या नेतृत्वात जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन देण्यात आले. निवेदनात नमूद आहे की, दलित, आदिवासींच्या कब्जात असलेल्या शेतीचा अतिक्रमणाचा अहवाल सादर करण्याचे अर्ज उपजिल्हाधिकारी विरेंद्र जाधव यांनी खारीज केले. याबाबत संघटनेच्या वतीने राग राग मोर्चाव्दारे निषेध नोंदविण्यात आला. मात्र गावकर्‍यांच्या सार्वजनिक वापरासाठी ग्रामपंचायतकडे विहित केलेल्या जमिनी तसेच सरकारी पड व गायरान मिनीवर शेती प्रयोजनासाठी केलेल्या जमिनीवरील अतिक्रमण काढावीत तसेच यापुढे कोणतेही अतिक्रमण नियमानुकूल करता येणार नसल्याचे पत्र महसुलचे प्रभारी तहसिलदार अनिल घोडे यांनी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष राजु इंगोले यांना दिले आहे. याबाबत विरेंद्र जाधव यांनी महसुलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुटळे यांच्या निर्देशपत्रालाही जुमानले नाही. त्यामुळे याप्रकरणी तात्काळ प्रशासकीय बैठक आयोजीत करा अन्यथा पाण्याच्या टाकीवर चढून अन्नत्याग आंदोलन करण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे. याबाबत मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या फाईलवरील फौजदारी प्रकरण जगपालसिंग व इतर विरुद्ध पंजाब राज्य सरकार या प्रकरणातील २८ जानेवारी २०११ चा आदेश पारित झाला आहे. तसेच १२ जुलै २०११ चा शासन निर्णय हा तत्कालीन मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांच्या स्वाक्षरीने पारित करण्यात आला आहे. मात्र विद्यमान फडणवीस सरकारच्या काळात अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्यात येवू नये किंवा अहवाल मागवू नये असे कोणतेही निर्देश दिलेले नाही. त्यामुळे अधिकार्‍यांनी सकारात्मक लोकाभिमुख हेतू समोर ठेवून अहवाल शासनाकडे सादर करावा. त्यामुळे १२ जुलै २०११ च्या शासन निर्णयानुसार सार्वजनिक वापरातील जमिनी नियमित करण्याचे अधिकार राज्य शासनाने जिल्हा महसुल प्रशासनाकडे ठेवलेले नाहीत. जिल्हा प्रशासनाला तसे अधिकार नाहीत. त्यामुळे अधिकार्‍यांनी संघटनेच्या मुळ अर्जातील मागणीचे विषयांतर केले. त्यामुळे गणेश सोनोने पेडगाव, रामभाऊ मोरे धारपिंप्री, णगेश शिदे धारपिंप्री, विजय हरणे धारपिंप्री, निवृत्ती सुर्वे चिंचांबापेन, प्रयागबाई गवई बोरगाव, विकास खंडारे अमानी, भिकाजी सपकाळ एकांबा, सखाराम सपकाळ, लिलाबाई पवार पेडगाव, बबन मोरे चिंचांबापेन, राजाराम पवार भामटवाडी, प्रकाश भोसले सावरगाव, रविश्याम भोसले धोडप, महादेव करवते देवठाणा खांब, कचरु देवकर भिलदुर्ग, लक्ष्मीबाई इंगोले डोंगरकिन्ही यांचे अर्ज पुनर्जिवित करुन सुधारीत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश द्यावे. महसुलमंत्री ना. बावनकुळे यांनी १ जून रोजी दिलेल्या निर्देशानुसार बैठक घेवून निपटारा करावा. तत्कालीन सरकारच्या काळातील शासन निर्णयाचे पालन न करता विद्यमान सरकारच्या आदेशाचे पालन करावे व १२ जुलै २०११ च्या शासन निर्णयाचा संदर्भ देवून अर्ज खारीज करण्यात येवू नये. अन्यथा पाण्याच्या टाकीवर चढून अन्नत्याग आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा संघटनेच्या वतीने निवेदनाव्दारे देण्यात आला. निवेदनावर राजाराम पवार, भगवान शिंदे, गजानन शिंदे, भिकाजी गिर्‍हे, तुळशिराम पवार, हिवराज नाईक, प्रकाश इंगळे, गजानन पांडे आदींच्या सह्या आहेत.
