चंद्रपुर-घुग्घुस वासीयो को राहत मिली स्थानीय लोगों को स्थायी पट्टे का रास्ता साफ…
- नजूल धारकों को पट्टे देने की प्रक्रिया में आएगी तेजी राजस्व मंत्री बावनकुले ने बैठक में दिए आदेश
घुग्घुस :
विधायक किशोर जोरगेवार की मांग को लेकर राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने मुंबई मंत्रालय में एक बैठक आयोजित कर चंद्रपुर और घुग्घुस में नजूल धारकों को स्थायी पट्टे देने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।
विधायक बावनकुले ने सर्वेक्षण के लिए पाँच एजेंसियों की नियुक्ति करने और खनिज विकास निधि से राशि खर्च करने के निर्देश भी दिए हैं।इस प्रक्रिया को छह महीने के भीतर पूरा करने का आदेश भी दिया है।
पिछले कई महीने से विधायक किशोर जोरगेवार ने चंद्रपुर और घुग्घुस में नजूल धारकों को स्थायी मकान पट्टे दिए जाने और विभिन्न मुद्दों पर राजस्व मंत्री तथा महसूल विभाग से एक बैठक आयोजित करने की मांग की थी। इस मांग पर संज्ञान लेते हुए सोमवार को मुंबई मंत्रालय में राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में विधायक किशोर जोरगेवार ,राजस्व विभाग के सहसचिव संजय बनकर, अवर सचिव अश्विनी यामगर, चंद्रपुर जिला कलेक्टर विनय गौड़ा उपस्थित थे।
इस दौरान, राजस्व विभाग के उपविभागीय अधिकारी संजय पवार, उप जिला कलेक्टर डी.एस. कुंभार, तहसीलदार विजय पवार, मनपा के अपर आयुक्त चंदन पाटिल, उपायुक्त चिद्रावार, संजय गांधी योजना के अंतर्गत तहसीलदार सीमा गजभिये, जिला नगर प्रशासन अधिकारी गायकवाड़ और अन्य अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित थे।
चंद्रपुर शहर में नजूल भूमि पर बड़ी आबादी रहती है। इन नागरिकों को स्थायी पट्टे नहीं मिलने के कारण भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 50 से 70 वर्षों से यहां रहने के बावजूद यहां के नागरिक लगातार प्रशासन से पट्टे कि मांग कर रहे थे। विधायक किशोर जोरगेवार ने इस मांग के संबंध में सरकार से लगातार संपर्क किया। परिणामस्वरूप, राजस्व मंत्री ने इस विषय पर एक बैठक की। इस बैठक में सर्वेक्षण पूरा करने वाले 700 नागरिकों को तुरंत पट्टे वितरित करने के आदेश दिए गए।
मनपा के पास चंद्रपुर शहर में नजूल भूमि पर 39 झोपड़पट्टियों का रिकॉर्ड है। इनमें से 14 झोपड़पट्टियों का सर्वेक्षण किया जा चुका है। शेष झोपड़पट्टियों का सर्वेक्षण जारी है। हालाँकि, विधायक जोरगेवार ने बताया कि वर्तमान में एक ही एजेंसी के माध्यम से सर्वेक्षण किए जाने के कारण काम धीमी गति से चल रहा है। उसके बाद राजस्व मंत्री बावनकुले ने पाँच एजेंसियों की नियुक्ति का आदेश दिया। इस अवसर पर सर्वेक्षण का खर्च खनिज विकास निधि से वहन करने के निर्देश भी दिए गए। इस लिए अब शहर के लगभग 18 हजार घरों को पट्टे मिलेंगे। इसके साथ ही घुग्घुस में नजूल भूमि रखने वाले नागरिकों को भी पट्टे दिए जाएंगे। इसके अलावा राजस्व मंत्री ने संजय गांधी योजना के तहत तहसीलदारों के रिक्त पदों को तुरंत भरने का आदेश दिया ताकि लाभार्थियों को समय पर योजनाओं का लाभ मिल सके। साथ ही, नजूल मामलों के लिए एक अलग तलाठी नियुक्त करने को मंजूरी दी गई है। विधायक जोरगेवार ने बैठक में घुग्घुस के लिए एक अलग खेल के मैदान की पुरानी मांग को उठाया। तदनुसार निर्देश दिए गए कि जिला कलेक्टर भूमि की समस्या का समाधान करके प्रस्ताव प्रस्तुत करें। इसके अलावा, घुग्घुस क्षेत्र में एक ऊपरी तहसील कार्यालय के लिए भी मंजूरी दी गई है, ताकि स्थानीय नागरिकों को प्रशासनिक कार्यों के लिए चंद्रपुर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। यह विधायक किशोर जोरगेवार की पहल का ही परिणाम है कि इस बैठक में निर्वाचन क्षेत्र के मुद्दों पर प्राथमिकता से चर्चा की गई। उनके दृढ़ रुख और निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई के कारण, वर्षों से लंबित मांगों को गति मिलेगी और चंद्रपुर-घुग्घुस क्षेत्र के नागरिकों को राहत मिलेगी। इस बैठक में चंद्रपुर भाजपा जिला अध्यक्ष सुभाष कासनगोट्टुवार, वरिष्ठ नेता प्रकाश देवतले, नामदेव दाहुले, भाजपा महासचिव रविंद्र गुरनुले, शाम कनकम, सविताताई दंडारे, घुग्घुस शहर अध्यक्ष संजय तिवारी, पूर्व नगरसेविका कल्पनाताई बागुलकर, अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे।
