१८ हेड जुलमी शासन निर्णय रद्द करा – आशा कर्मचारी संघटना सिटू ची मागणी
आशा व गटप्रवर्टक संघटना ( लाल बावटा ) ची यवतमाळ येथे मेळावा संपन्न
_____________________
यवतमाळ : आशा व गटप्रवर्टकांना वेतन न देता तटपुंजे मानधन देऊन त्यांच्याकडून आरोग्याची महत्त्वाची कामे करवून घेतली जात आहेत. किमान वेतन कायदा हा मानव म्हणून जगत असताना त्याला मूलभूत असणाऱ्या किमान मानवी गरजा पूर्ण करण्यासाठी आजचा घडीला किमान २६००० रुपये मान्य केलेले असताना आशा कर्मचाऱ्यांना वेतन न देता मानधन का दिल्या जाते, असा प्रश्न उपस्थित करून राज्य सरकारने घोषित केलेला १५००० हजार रुपये मानधन हा १८ हेड कामे पूर्ण करण्याची सक्ती करणारा शासन निर्णय उलट मानधनात कपात करण्याचा असून हा शासन निर्णय रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी ह्या आशा व गटप्रवर्तक संघटना ( लाल बावटा ) संलग्न सी आय टी यू च्या वतीने घेण्यात आलेल्या भव्य जिल्हा मेळाव्यात करण्यात आली.
सीटू संलग्न असलेल्या आशा व गटप्रवर्तक संघटना ( लाल बावटा ) च्या वतीने यवतमाळ येथील सहकार सांस्कृतिक भवन येथे भव्य मेळावा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे जिल्हा सचिव कॉ. ॲड. कुमार मोहरमपुरी यांचे अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. या मेळाव्याला प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून संघटनेचा राज्य महासचिव कॉ. पुष्पा पाटील, तर उद्घाटक म्हणून किसान सभेचे राज्य कमिटी सदस्य कॉ. ॲड. दिलीप परचाके होते. कॉ. मनीष इसाळकर, कॉ. अनिताताई खुनकर, कॉ. रमेश मिरासे, कॉ. प्रीती करमरकर, निर्मला मेश्राम, विजया शिसले, शिला खेडकर आदी प्रमुख अतिथी म्हणून उपस्थित होते.
या मेळाव्याचे संचालन व प्रास्ताविक संघटनेचा जिल्हा सचिव कॉ. उषा मुरखे यांनी केले तर आभार कॉ. प्रीती करमरकर यांनी मानले.
या मेळाव्याला जिल्ह्यातील अनेक तालुक्यातील आशा व गटप्रवर्तक कामगारांनी भाग घेतला.
