भद्रावती भद्रावती तालुक्यातील सर्वात मोठी 17 सदस्य ग्रामपंचायत म्हणून नवनौकिक अससेल्या माजरी क्षेत्र परिसरात अनेक वें.को.ली.च्या खाणी आहेत त्यामुळे त्यामधे कार्यरत असलेल्या चड्डा , एन.सि .सी., कर्नाटका एमटा खणीची सायडीग , अरविंद रियालिटी असे अनेक नावाजलेले खाजगी प्रकल्प आहेत . त्यामुळे येथील परिसरात रोजगाराची कमी नाही परंतु येथील शेतकरी या कंपन्यांच्या प्रदूषणामुळे त्रस्त आहे कापूस, तुरी , हरभरा, इत्यादी पिकावर कोळशाचा धूळ बसून कोणतेही पीक अपेक्षेप्रमाणे होत नाही, जलप्रदूषण वाढून विविध प्रकारचे आजार बळावले आहेत, लहान बालकांच्या आरोग्यावर दुष्परिणाम झाल्याचे दिसून येत आहे ,असे हाल येथील जनतेचे असुनही या परिसरात शेती फक्त नाममात्र उद्योग राहिला आहे. मग या बळीराजाच्या घरच्या सदस्याला पूरक वेवसाय म्हणून तरी कोणत्याही प्रकल्पात रोजगार मिळावा अशी आशा असते परंतु कोणत्याही प्रकल्पात स्थानिक बेरोजगारांना विशेष करून मराठी मुलांना रोजगाराची संधी शून्य असल्याचे दिसून येते आहे. आता झालेली विधानसभा निवडणूक सुध्दा माजरी परिसरात याच मुद्द्यावर गाजली होती, मुद्दा होता बेरोजगारांना स्थानिक प्रकल्पात काम द्या , येथील जनतेची मागणी ही काहीही चुकीची नाही. कारण या परिसरातील रहिवासी कर्मचाऱ्यांनी वेकोलि.प्रकलपासाठी जवळपास आपल्या आयुष्याचे 30 ते 40 वर्ष दिले , प्रदूषणामुळे त्यांना दमा, कफ, क्षयरोग, वात, प्रदूषित पाण्यामुळे होणारे अस्थिसंबंधी रोग इत्यादी सहन केले ,काही कामगारानी तर या रोगामुळे आपले प्राण गमावले आहेत. मात्र याच कर्मचाऱ्यांच्या, शेतकऱ्यांच्या प्रकल्पग्रस्त मुलांना , कोणत्याही प्रकल्पात स्थान नाही , प्रकलपग्रस्त सुशिक्षित बेरोजगारांना वेकोली अंतर्गत येणाऱ्या कंपन्या मधे रोजगार न मिळाल्याने ते वणवण रोजगारासाठी भटकताना दिसताहेत. स्थानिक बेरोजगारांना कंपन्या कामावर घेण्यास मुद्दामहून टाळाटाळ करताहेत, याउलट या कंपन्यांनी 90 टक्के मजूर परप्रांतातून आणून आपले काम सुरू केलं आहे. आपल्या क्षेत्रात बिनदिक्कत वावरत आहेत,त्या मजुरांचे पोलिस व्हेरिफिेकेशन आहे किंवा नाही तसा त्यांच्याकडे प्रमाणित पुरावा आहे काय ? त्यांना कामावर रुजू करण्यासाठी व्ही. टी. सी. मेडिकल ची गरज आहे त्या कागदपत्राचे प्रमाणित पुरावे आहेत काय? हे सर्व पडताळणी केल्या शिवाय ह्या कंपन्या यांना बिनदिक्कत रोजगार देवून मोकळे झाले आहेत. की काय असा सवाल माजरी येथील स्थानिक बेरोजगार करीत आहेत. राज्य शासनाच्या शासन निर्णय क्रमांक स्था.लो.रो./2008/ प्र. क्र 93/.उद्योग 6 दिनांक 17 नोव्हेंबर सुधारित कायद्या च्या नियमानुसार सर्व औद्योगिक उपक्रमामध्ये पर्यवेक्षकीय श्रेणीत किमान 50 टक्के, पर्यवेक्षकीयसह इतर श्रेणीत किमान 80 टक्के स्थानिक बेरोजगारांना रोजगार देणे बंधनकारक आहे. मग काय महाराष्ट्रीयन हा नियम मुलांच्या वेळेस चरायला जातो काय ?हा राज्य शासनाचा नियम पायदळी का तुडवला जातो आहे ? अश्या प्रकारच्या समस्या असुनही माजरी क्षेत्रातील वेकोलि प्रशासन व माजरी ग्रामपंचायत प्रशासन राज्य शासनाच्या यांना बिनदिक्कत नाहरकत प्रमाणपत्र कसे काय देत आहेत, हा सर्वात मोठा सर्वात गहन विषय आहे.
