डालमिया सिमेंट कंपनीतून काढलेल्या त्या कामगारांना मिळणार न्याय.
मनसे कामगार सेनेचे जिल्हाध्यक्ष अमन अंधेवार यांच्या नेतृत्वात जिल्हाधिकारी यांना निवेदन दोन दिवसात बैठक कंपनी व्यवस्थापनासोबत बैठक
चंद्रपूर :- डालमिया सिमेंट कंपनीतून तब्बल 30 कामगारांना कुठलीही नोटीस व पूर्व सूचना न देता परस्पर कामावरून काढल्याने महाराष्ट्र नवनिर्माण कामगार सेनेचे जिल्हाध्यक्ष अमन अंधवार यांच्या नेतृत्वात आज जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सर्व कामगारांना घेऊन निवेदन दिले, त्यावरून जिल्हाधिकारी यांनी त्वरित उपविभागीय अधिकारी यांना डालमिया सिमेंट कंपनीच्या व्यवस्थापनासोबत बैठक लावून कामगारांच्या मागण्या सोडविण्याच्या सूचना केल्या आहें.
मागील विस दिवसापासून कामगार आपल्या हक्कासाठी लढत आहें व मनसे कामगार सेनेकडून प्रशासनाकडे व डालमिया सिमेंट कंपनी व्यवस्थापनाकडे याबाबत पाठपुरावा करत होते परंतु कुठलाही निर्णय न झाल्याने अखेर जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांनी कामगारांना न्याय देण्याबाबत पुढाकार घेतला.
गडचांदुर परिसरातील डालमिया सिमेंट कंपनीतील कामगारांना किमान वेतन व कामगार कायाद्यानुसार इतर सुविधा मिळत नसल्याने त्या कंपनीच्या कामगारांनी मनसे कामगार सेनेचे जिल्हाध्यक्ष अमन अंधेवार यांच्या चंद्रपूर कार्यालयात येऊन मनसे कामगार सेनेचे सदस्यत्व स्वीकारले व कंपनी व्यवस्थापनाला मनसे कामगार संघटना स्थापित करण्याचे पत्र दिले.
परंतु कंपनी व्यवस्थापनाने मनसे कामगार सेनेला मान्यता न देता उलट ज्या कामगारांनी पुढाकार घेतला त्या कामगारांनाच कुठलीही पूर्व सूचना न देता कामावरून काढून टाकले, दरम्यान या संदर्भात केंद्रीय कामगार उपायुक्त यांच्यासह जिल्हाधिकारी यांना मनसे कामगार सेनेच्या माध्यमातून निवेदन देऊन त्या कामगारांना त्यांच्या हक्काच्या मागण्याची पूर्तता पूर्ण करून कामावर घेण्यात यावे अशी मागणी करण्यात आली होती,
त्यावर जिल्हाधिकारी यांनी संबंधित केंद्रीय कामगार उपायुक्त यांच्याकडे चौकशी करण्याचे आदेश दिले, मात्र तब्बल दहा दिवस उलटून सुद्धा कंपनी कडून कामगारांना केवळ नोटीस वर नोटीस देऊन कामगारावर आरोप करण्यात येत होते मात्र त्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्यात येत नव्हत्या.
त्यामुळे आज दिनांक 16 जुनला जिल्हाधिकारी यांच्या कडे सर्व कामगारांना उपस्थित करून आंदोलनाची भूमिका घेण्यात आली असता जिल्हाधिकारी यांनी दोन दिवसात डालमिया सिमेंट कंपनीच्या व्यवस्थापनासोबत बैठक लावून कामगारांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी यांच्या कडे जबाबदारी दिल्याने कामगारांना आता न्याय मिळेल असे संकेत मिळत आहें.
