AISF वणी व यवतमाळ शाखेतर्फे नविन शैक्षणिक धोरणांविरोधात आणी सार्वजनिक शिक्षण वाचवा!
या उपक्रमांतर्गत तहसिलदार व जिल्हाधिकारी यांना निवेदन
वणी-यवतमाळ*— ऑल इंडिया स्टुडंट्स फेडरेशन (AISF) यवतमाळ तर्फे आज तहसीलदार वणी तसेच अपर जिल्हा दंडाधिकारी कार्यालय यवतमाळ येथे राज्यातील शालेय शिक्षण व्यवस्थेतील गंभीर अनियमितता, शिक्षकांची कमतरता, पायाभूत सुविधांचा अभाव आणि शाळा बंद करण्याच्या सरकारी निर्णयाविरोधात निवेदन सादर करण्यात आले. राज्यभरात अनेक वर्षांपासून शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची भरती न झाल्याने बहुतेक शाळांमध्ये शिक्षकसंख्या अपुरी आहे. वर्ग खोल्या, प्रयोगशाळा, ग्रंथालय, संगणक प्रयोगशाळा, इंटरनेट, खेळ साहित्य यांसारख्या मूलभूत सुविधा उपलब्ध नसल्याने विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा हक्क बाधित होत आहे. केंद्राच्या अहवालानुसार राज्यातील 513 शाळांमध्ये शौचालयच उपलब्ध नसल्याची वस्तुस्थिती शिक्षण व्यवस्थेच्या दुर्लक्षाचे स्पष्ट उदाहरण आहे. या स्थितीत शिक्षण मजबूत करण्याऐवजी राज्य सरकारने 20 पेक्षा कमी विद्यार्थी संख्या असलेल्या 18,000 पेक्षा अधिक शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ग्रामीण आणि सर्वसामान्य कुटुंबातील मुलांचे शिक्षण खंडित करणारा हा निर्णय तातडीने मागे घेण्याची AISF ची मागणी आहे. त्याचप्रमाणे दत्तक शाळा योजनेद्वारे शाळांचे खाजगीकरण करण्याचा प्रयत्न सार्वजनिक शिक्षणावरून शासनाची जबाबदारी ढकलण्याचा प्रकार असून शिक्षण क्षेत्र बाजाराच्या ताब्यात देणे स्वीकारार्ह नाही. शिक्षण हा सामाजिक विकासाचा पाया असून शासनानेच शाळांच्या सुधारणा, निधी, संचालन आणि सुविधा उभारणीची जबाबदारी घ्यावी. AISF यवतमाळच्या मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत: कमी विद्यार्थी संख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय तात्काळ रद्द करावा; दत्तक शाळा योजना आणि खाजगीकरणाचे प्रयत्न थांबवावेत; शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची तातडीने पदभरती करावी; शिक्षकांना अध्यापनाव्यतिरिक्त गैरशैक्षणिक कामातून मुक्त करावे; TET परीक्षा अनिवार्य करण्याचा निर्णय मागे घ्यावा; RTE अंतर्गत भौतिक व शैक्षणिक सुविधा—प्रयोगशाळा, ग्रंथालय, संगणक लॅब, शौचालय, इंटरनेट, खेळ साहित्य, हवेशीर वर्ग खोल्या—प्रत्येक शाळेत उपलब्ध कराव्यात; शाळांना पुरेसा निधी देण्यात यावा; विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या पोषण आहाराची गुणवत्ता वाढवावी. निवेदन देताना AISF चे कार्यकर्ते कॉ. अथर्व निवडींग, कॉ. अयान शाह, कॉ. नितीन तुराणकर, कॉ. भूषण गणवीर, कॉ. प्रज्वल सपाट, कॉ. सुजल पवार, कॉ. युवराज गिरी, कॉ. प्रथमेश डोळस, कॉ. राहुल केमेकर, कॉ. शरद अंड्रस्कर, कॉ. साहिल दुर्वे उपस्थित होते. कार्यकर्त्यांनी स्पष्ट केले की, “शाळा बंद करून शिक्षण थांबवण्याऐवजी सुविधा वाढवून विद्यार्थी वाढवण्याचे काम करणे हीच शासनाची जबाबदारी आहे.” शासनाने योग्य पावले उचलली नाहीत तर AISF तर्फे मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन उभारण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला. सार्वजनिक शिक्षण सक्षम व सर्वांसाठी उपलब्ध राहण्यासाठी पुढील काळात संघर्ष अधिक तीव्र करण्यात येईल.
