🔥 पैनगंगा सोनुर्ली घाट पर माफियाराज!

🔥 पैनगंगा सोनुर्ली घाट पर माफियाराज!

” खबरों का सफर ” के खुलासे से हिला प्रशासन — जेसीबी से गड्ढे खोदे, लेकिन क्या ये सिर्फ “नाटक” है?

कोरपना में रेत तस्करी पर दिखावटी कार्रवाई या माफियाओं को खुली छूट?

घुग्घुस | विशेष रिपोर्ट
पैनगंगा नदी की कोख में महीनों से चल रहा रेत माफियाओं का तांडव अब किसी से छिपा नहीं है।
गाडेगांव–सोनुर्ली रेत घाट पर दिन-रात खुलेआम चल रही अवैध रेत तस्करी पर प्रशासन तब तक गहरी नींद में सोता रहा, जब तक खबरों का सफर न्यूज़ ने इस पूरे अवैध खेल को बेनकाब नहीं कर दिया।

खबर के बाद अचानक कोरपना प्रशासन जागा और आनन-फानन में जेसीबी से रास्तों पर गड्ढे खोद दिए गए।

लेकिन बड़ा सवाल यही है —

❓ क्या गड्ढे खोदना ही कानून का पालन कहलाता है?
❓ क्या यही है माफियाओं पर “कड़ी कार्रवाई”?
🚨 कार्रवाई या सिर्फ आंखों में धूल?
स्थानीय लोगों का आरोप है कि यह कार्रवाई माफियाओं पर नहीं, जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए की गई है।

क्योंकि—
महीनों से रेत तस्करी हो रही थी, तब प्रशासन कहां था?
अब तक एक भी बड़ा रेत तस्कर गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ?
किसी ट्रैक्टर, ट्रॉली या जेसीबी की जब्ती क्यों नहीं?
एफआईआर किसके खिलाफ दर्ज हुई? — जवाब शून्य!
अगर यह कार्रवाई सच में सख्त होती, तो आज रेत माफिया थर-थर कांप रहे होते, न कि गड्ढे भरने की तैयारी कर रहे होते।

⏱️ कब तक टिकेगा यह ड्रामा?

क्षेत्र में खुलकर कहा जा रहा है कि—
➡️ आज गड्ढे हैं, कल भर दिए जाएंगे
➡️ परसों फिर ट्रैक्टर दौड़ेंगे
➡️ और प्रशासन फिर “अनजान” बन जाएगा
यही वजह है कि जनता पूछ रही है—
❓ क्या प्रशासन खुद तय कर चुका है कि रेत तस्करी बंद नहीं होगी?
❓ क्या यह मौन सहमति है या खुला संरक्षण?
🌊 पैनगंगा लुट रही, प्रशासन मौन!
अवैध रेत उत्खनन से—
नदी का अस्तित्व खतरे में है
पर्यावरण बर्बाद हो रहा है
किसानों की जमीनें तबाह हो रही हैं
फिर भी ना NGT के आदेशों की चिंता, ना पर्यावरण कानूनों का डर।

यह स्थिति साफ इशारा करती है कि रेत माफियाओं के हौसले प्रशासनिक संरक्षण से बुलंद हैं।

⚠️ चेतावनी — अब सवालों से भागना मुश्किल
स्थानीय नागरिकों और सामाजिक संगठनों ने साफ चेतावनी दी है कि—
✔️ यदि जल्द एफआईआर और गिरफ्तारियां नहीं हुईं
✔️ यदि गड्ढों के अलावा स्थायी पुलिस बंदोबस्त नहीं हुआ
✔️ यदि संरक्षण देने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हुई
तो आने वाले दिनों में तहसील कार्यालय और पुलिस थाने का घेराव तय है।

🔥 फैसला अब प्रशासन को करना है

अब देखना यह है कि—
क्या प्रशासन वाकई रेत माफियाओं की कमर तोड़ेगा
या फिर यह कार्रवाई भी फाइलों और गड्ढों में दफन होकर रह जाएगी?
पैनगंगा को बचाया जाएगा या माफियाओं के हवाले छोड़ दिया जाएगा — इसका जवाब अब प्रशासन को देना होगा।