सेटिंग से सत्ता तक : छोटा मारडा में रेत माफिया को किसका संरक्षण?
एक्सपोज़े – PART 2
हर ट्रैक्टर से महीना तय रकम किया जाता है। यह हिस्सा पुलिस और महसूल विभाग तक बटता है। नीचे से लेकर ऊपर में भी राजनीतिक छाया तक पहुचता है।
अधिकांश ट्रैक्टर जब्त नहीं होते कभी जेसीबी सील नहीं होती बड़े आकाओं के नाम कभी भी सामने नहीं आते है।
यहां पर ग्राम पंचायत सरपंच से लेकर राजनीतिक आकाओं तक साया मिलता है।
गांव के सरपंच व पदाधिकारी का संरक्षण कुछ राजनीतिक दलों से जुड़े नेताओं की खुली ढाल प्रशासन पर सीधा दबाव ,इसी कारण से देरकर जैसे नाम बेखौफ होकर दादागिरी और मुजोरी से रेत तस्करी चला रहे हैं।
महसूल और पुलिस : लापरवाही या साझेदारी?
जब घाट सक्रिय हैं, तो निरीक्षण रिपोर्ट कहां हैं? ट्रैक्टर नंबर, ड्राइवरों के नाम क्यों नहीं? अवैध रास्तों पर गड्डे खोलकर बुलडोजर क्यों नहीं चला?
ग्रामीणों का आर-पार का ऐलानढ
मुखबिर द्वारा दिए जानेवाले नेटवर्क की जांच जरुरी पुलिस–महसूल अधिकारियों की संपत्ति जांच राजनीतिक संरक्षण का पर्दाफाश CBI से मोबाइल कालिंग कि स्वतंत्र जांच 
आखिरी चेतावनी ग्रामीणों का ऐलान—
