तहसीलदारावर निलंबनाची कारवाई करा : काँग्रेसची मागणी
शासकीय जमीन भाडेपट्टीवर देण्यास तहसीलदाराने नागरिकांचे आक्षेप घेण्यासाठी दिलेल्या मुदती नंतर पत्रक जाहीर करण्यात आल्याचे प्रकरण
घुग्घूस : शहरातील मुख्य मार्गांवरील व पोलीस स्टेशन व तहसील कार्यालया जवळील सर्व्ह क्रं 17 मधील आराजी 0.43 हे.आर जवळपास कोट्यावधी रुपयाची एक एकर शासकीय जमिनीवर भारतीय जनता पक्षाने राज्याचे वनमंत्री व जिल्ह्यातील पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या नावावर सेवा केंद्र उभे केले आहे.
या अतिक्रमण केलेल्या अवैध सेवा केंद्राला अधिकारिक स्वरूपात वैध करण्यासाठी सत्ताधारी भाजप पक्षाने शासकीय अधिकाऱ्यांना हाताशी घेऊन भाजप पदाधिकाऱ्यांनी शासकीय जमीन आपल्या ताब्यात घेण्याचा कट कारस्थान रचलेला आहे.
भाजप शहर अध्यक्ष विवेक बोढे यांनी आपल्या धर्मपत्नी किरण बोढे यांना पुढे करीत समृद्धी लोक कल्याणकारी संस्थेच्या नावावर सदर जमीन भाडेपट्टीवर घेण्यासाठी तहसीलदार यांना अर्ज देण्यात आला सदर अर्जावर नागरिकांच्या हरकती व आक्षेप नोंदविण्यासाठी तहसीलदार यांनी 08/08/2024 रोजी जाहीरनामा प्रत काढली यात नागरिकांना आक्षेप नोंदविण्याची अंतिम तारीख ही 30/08/2024 रोजी ठेवण्यात आली.
मात्र सदर जाहीरनामा नियमानुसार आठ दिवसापूर्वी नगरपरिषदेच्या नोटीस बोर्डवर लावायला हवा होता तसेच शहरातील दर्शनी भागात मुख्य चौकावर
हे पत्र लावणे आवश्यक असतांना
सदर पत्र हेतूपूर्वक लांबवून ठेवत ते पत्र 30/08/2024 आक्षेपच्या अंतिम दिवशी वेळ गेल्यानंतर पाठविण्यात आले 31 व 01 सप्टेंबरला सुट्टी असल्यामुळे नवीन असलेले व या षडयंत्राची किंचित ही माहिती नसलेले नवनियुक्त मुख्याधिकारी निलेश रंजनगावकर यांनी 02 सप्टेंबर रोजी सदर पत्र नगरपरिषदच्या नोटीस बोर्डवर लावले यामुळे सदर प्रकरण उघड झालेले आहेत हे अंत्यन्त गंभीर प्रकरण आहे.
या जमिनीवर गेल्या अनेक वर्षांपासून महिला बचतगट, झूनका भाकर, सार्वजनिक भोजनालय, इस्कान कूलिंग, गॅरेज, चायनीज स्टॉल, बिर्याणी व नाश्ता असे अनेक प्रकारचे व्यापारी आपल्या कुटुंबाचा उदर – निर्वाह करीत असते या सर्वांना परत एकदा त्यांच्या चालत असलेल्या दुकानाना बंद करण्याचा व शासकीय जमीन हडपण्याचा हा प्रकार काँग्रेस खपवून घेणार नाही
सदर प्रकरणात कुठल्याही परिस्थिती ही शासकीय जमीन भाजप नेत्यांना देण्यात येऊ नये कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या तहसीलदार यांच्यावर निलंबनाची कारवाई न झाल्यास काँग्रेस तर्फे आंदोलन छेळण्यात येईल तसेच न्यायालयात दाद मागितली जाईल असा इशारा काँग्रेस नेते राजुरेड्डी, कामगार नेते सैय्यद अनवर, अलीम शेख, रोशन दंतलवार, विशाल मादर व अन्य काँग्रेस पदाधिकाऱ्यांनी दिला.