📰 खबरों के बाद भी नप प्रशासन मौन

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“दीया तले अंधेरा” — घुग्घुस नगर परिषद में अव्यवस्था, स्वच्छता बदहाल और दबंगई के आरोप

चंद्रपुर/घुग्घुस:
कहावत है — “भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस खड़ी पगुराए।” कुछ ऐसा ही हाल इन दिनों घुग्घुस नगर परिषद का बताया जा रहा है। लगातार खबरें प्रकाशित होने के बावजूद हालात में सुधार के संकेत नजर नहीं आ रहे।
नगर परिषद में नागरिक सुविधाओं से जुड़ी समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। आम लोगों का कहना है कि कार्यालय में कर्मचारी अक्सर अनुपस्थित रहते हैं। अध्यक्ष के दर्शन दुर्लभ हैं और मुख्य नगर पालिका अधिकारी भी सीमित दिनों में ही कार्यालय में दिखाई देते हैं।

 स्वच्छता पर सवाल, व्यवस्थाएं बदहाल !

हाल ही में नगर परिषद के मुख्य गेट के सामने बनी नाली की समस्या को प्रमुखता से उठाया गया था, लेकिन अब तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई। टूटी नालियां, सड़कों पर बहता गंदा पानी, कचरे के ढेर, बंद पड़ी स्ट्रीट लाइटें, बाल उद्यान मे जंगली पेड़ से चारों ओर कचरा,टुटे फुटे झुले घसरपट्टी , अवैध होर्डिंग -बैनर, कच्चे रास्ते, बंद पड़े आरो मशीन,बोरीग,मटन मार्केट में गंदगी — नगर की तस्वीर बयां कर रहे हैं।
महिला और पुरुष सार्वजनिक शौचालयों की स्थिति भी चिंताजनक बताई जा रही है। विडंबना यह है कि स्वच्छता की बात करने वाले कुछ कर्मचारी स्वयं परिषद परिसर में गुटखा-तंबाकू का सेवन कर थूकते नजर आते हैं।

⚠️ जनप्रतिनिधित्व या परोक्ष दबाव?

नगर परिषद से जुड़ा एक और गंभीर आरोप चर्चा में है। स्थानीय स्तर पर यह कहा जा रहा है कि जहां महिला नगर सेवक (पार्षद) निर्वाचित हैं, वहां उनके स्थान पर उनके पति बैठकर कार्यवाही में दखल दे रहे हैं।
आरोप है कि कुछ मामलों में पति स्वयं कुर्सी पर बैठकर निर्णय प्रक्रिया में हस्तक्षेप करते हैं और कर्मचारियों पर दबाव बनाने या धमकी भरे अंदाज में बात करने की शिकायतें सामने आ रही हैं। यदि ऐसा है, तो यह न केवल लोकतांत्रिक व्यवस्था के विरुद्ध है, बल्कि महिला प्रतिनिधित्व की गरिमा पर भी प्रश्नचिन्ह है।

🏛️ जिम्मेदारी तय हो

जनता का सीधा सवाल है —
क्या नगर परिषद में वास्तविक जनप्रतिनिधि निर्णय ले रहे हैं या परोक्ष रूप से कोई और व्यवस्था चला रहा है?
प्रशासन को चाहिए कि इन आरोपों की निष्पक्ष जांच कर स्थिति स्पष्ट करे। यदि नियमों का उल्लंघन हो रहा है, तो संबंधितों पर उचित कार्रवाई की जाए।

🔎 अब जवाबदेही की घड़ी

घुग्घुस नगर में स्वच्छता, मूलभूत सुविधाएं और प्रशासनिक जवाबदेही — तीनों मोर्चों पर सवाल खड़े हैं।
समय आ गया है कि परिषद सक्रिय भूमिका निभाए, समस्याओं का समाधान करे और लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन सुनिश्चित करे।
जनता इंतजार में है — क्या व्यवस्था जागेगी या हालात यूं ही बने रहेंगे?