उद्योग शुरू नहीं करने वालों से भूखंड वापस लें : उद्योग मंत्री उदय सामंत
चंद्रपुर में उत्कृष्ट कौशल विकास केंद्र बनेगा; स्थानीय युवाओं को उद्योगों की जरूरत के अनुसार दिया जाएगा प्रशिक्षण
चंद्रपुर, 12 अगस्त : महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडल (MIDC) द्वारा उद्योग स्थापित करने के लिए आवंटित भूखंड वर्षों से खाली पड़े रहने पर उद्योग मंत्री डॉ. उदय सामंत ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि भूखंड लेने के बावजूद उद्योग शुरू नहीं करने वाले उद्यमियों से भूखंड वापस लेकर उन्हें नए और इच्छुक उद्यमियों को उपलब्ध कराया जाए।
जिलाधिकारी कार्यालय में बुधवार को उद्योग विभाग, MIDC तथा खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस दौरान उद्योग मंत्री डॉ. उदय सामंत ने अधिकारियों को विभिन्न महत्वपूर्ण निर्देश दिए। बैठक में जिलाधिकारी वसुमना पंत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहीं।
200 भूखंड वर्षों से पड़े थे खाली
उद्योग मंत्री ने बताया कि जिले के MIDC क्षेत्रों में करीब 200 भूखंड लंबे समय से अनुपयोगी पड़े थे। इन भूखंडों के धारकों को नोटिस जारी किए गए हैं, जबकि इनमें से 67 भूखंड रद्द किए जा चुके हैं।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यदि MIDC का भूखंड किसी व्यक्ति या उद्योग के नाम पर आवंटित है, लेकिन उसका इस्तेमाल किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है, तो इसकी जांच की जाए। भूखंड का उपयोग अवैध गतिविधियों के लिए किए जाने की पुष्टि होने पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए।
इसके साथ ही MIDC क्षेत्रों में किए गए अनधिकृत निर्माणों पर भी सख्त कार्रवाई कर आवश्यकतानुसार भूखंड खाली कराने को कहा गया।
गोंडपिपरी में 67.67 हेक्टेयर जमीन उपलब्ध
उद्योग मंत्री ने बताया कि गोंडपिपरी औद्योगिक क्षेत्र में 67.67 हेक्टेयर जमीन उपलब्ध हो गई है। जिन क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण पूरा हो चुका है, वहां बुनियादी सुविधाओं के विकास का काम तत्काल शुरू किया जाएगा।
इस क्षेत्र में ‘ट्राइबल क्लस्टर’ विकसित करने की योजना भी है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के लाभार्थियों को नियमित प्रशिक्षण देने और ऑनलाइन प्रशिक्षण की सुविधा का अधिक से अधिक युवाओं तक लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए गए।
उन्होंने बैंकों से स्वरोजगार के लिए आगे आने वाले युवक-युवतियों को सकारात्मक सहयोग देने की अपील की। पात्र उम्मीदवारों के ऋण प्रकरणों को बिना उचित कारण खारिज नहीं करने के निर्देश भी दिए।
चंद्रपुर में बनेगा उत्कृष्ट कौशल विकास केंद्र
चंद्रपुर में आने वाले उद्योगों में स्थानीय युवक-युवतियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए उत्कृष्ट कौशल विकास केंद्र स्थापित किया जाएगा।
उद्योगों को किस प्रकार के कुशल कर्मचारियों की आवश्यकता है, इसका आकलन कर उसी के अनुसार स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही चंद्रपुर की ITI संस्थाओं को उद्योगों से जोड़कर उद्योगोन्मुख प्रशिक्षण देने पर भी जोर दिया जाएगा।
उद्योग मंत्री ने कहा कि इससे स्थानीय स्तर पर उद्योगों को प्रशिक्षित और कुशल मानव संसाधन उपलब्ध होगा तथा जिले में बेरोजगारी कम करने में मदद मिलेगी।
‘चंद्रपुर मॉडल’ पूरे राज्य में लागू करने की तैयारी
MIDC क्षेत्रों में अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए चंद्रपुर पुलिस द्वारा की जा रही छापेमारी की भी उद्योग मंत्री ने सराहना की। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की कार्रवाई से औद्योगिक क्षेत्रों में अवैध व्यवसायों पर रोक लगाने में मदद मिल रही है। चंद्रपुर में अपनाए जा रहे इस मॉडल को राज्य के अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में भी लागू किया जाएगा।
किसानों को विश्वास में लेकर होगा भूमि अधिग्रहण
नए औद्योगिक क्षेत्रों के लिए भूमि अधिग्रहण करते समय किसानों और जमीन मालिकों को विश्वास में लेने के निर्देश भी उद्योग मंत्री ने दिए। उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पारदर्शी और सुचारु तरीके से पूरी की जानी चाहिए।
गोंडपिपरी के किसानों की समस्याओं और आपत्तियों को भी सुना जाएगा। इस संबंध में जल्द ही जिलाधिकारी कार्यालय में बैठक आयोजित की जाएगी। उद्योग मंत्री ने आश्वासन दिया कि वे स्वयं इस बैठक में ऑनलाइन माध्यम से उपस्थित रहकर किसानों की बात सुनेंगे।
बैठक में अतिरिक्त जिलाधिकारी डॉ. नितीन व्यवहारे, निवासी उपजिलाधिकारी दगडू कुंभार, MIDC के क्षेत्रीय अधिकारी श्री पोटे, मुख्य अभियंता राजेश जंजाल, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी स्वाती कारले, चंद्रपुर के क्षेत्रीय अधिकारी निशांत गिरी, जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक अनमोल कोरे सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
