75 लाख रुपये के कथित फर्जी बैंक प्रमाणपत्र का रहस्य बरकरार!

एक्सिस बैंक के नाम के कथित दुरुपयोग पर सवाल, रेलवे के सत्यापन पत्र के बाद भी FIR क्यों नहीं?

सीए के UDIN नंबर में मिली विसंगति से मामला गंभीर; बैंक की भूमिका और कार्रवाई को लेकर उठ रहे सवाल

नागपुर/घुग्घुस। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर मंडल में प्रस्तुत 75 लाख रुपये के लिक्विडिटी बैंक सर्टिफिकेट का मामला अब गंभीर होता नजर आ रहा है। ‘अमित फैब्रिकेटर एंड इरेक्टर’ कंपनी द्वारा प्रस्तुत एक्सिस बैंक के प्रमाणपत्र की सत्यता पर सवाल खड़े हो गए हैं। प्रमाणपत्र में कथित अनियमितताओं की जानकारी सामने आने के बावजूद संबंधित बैंक की ओर से पुलिस में आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई गई है या नहीं, इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं।

उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार, संबंधित कंपनी ने 11 जुलाई 2025 को जारी किए जाने का उल्लेख करते हुए एक्सिस बैंक, घुग्घुस शाखा का 75 लाख रुपये का लिक्विडिटी प्रमाणपत्र रेलवे प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत किया था। हालांकि, इस प्रमाणपत्र की जांच के दौरान चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) के हस्ताक्षर, मुहर और UDIN नंबर को लेकर गंभीर विसंगतियां सामने आने का दावा किया जा रहा है।

सीए के UDIN नंबर ने बढ़ाया संदेह

संबंधित प्रमाणपत्र पर चार्टर्ड अकाउंटेंट की मुहर और हस्ताक्षर के साथ UDIN नंबर 24604603BJZXOP5466 दर्ज है। दावा किया जा रहा है कि ICAI के आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, यह UDIN नंबर 22 सितंबर 2024 को GST एवं टैक्स ऑडिट से संबंधित टर्नओवर ऑडिट रिपोर्ट के लिए जारी किया गया था।

ऐसे में सवाल उठ रहा है कि पुराने ऑडिट से संबंधित UDIN नंबर का इस्तेमाल 75 लाख रुपये के बैंक प्रमाणपत्र पर किस आधार पर किया गया? क्या संबंधित प्रमाणपत्र की विधिवत जांच की गई थी? इसमें सीए की भूमिका क्या रही? इन सभी पहलुओं की जांच आवश्यक मानी जा रही है।

बैंक प्रमाणपत्र और UDIN पंजीकरण की जानकारी में बताई जा रही विसंगति ने दस्तावेजों की प्रामाणिकता को लेकर संदेह और गहरा कर दिया है।

रेलवे प्रशासन ने भी मांगा था स्पष्टीकरण

प्रमाणपत्र में कथित विसंगतियां सामने आने के बाद दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता (ऑपरेशन) कार्यालय की ओर से 31 जुलाई 2025 को एक्सिस बैंक, घुग्घुस शाखा के तत्कालीन प्रबंधक कलिदास दुर्गे को आधिकारिक पत्र भेजा गया था।

इस पत्र के माध्यम से संबंधित प्रमाणपत्र की सत्यता की जांच कर जानकारी देने का अनुरोध किया गया था। रेलवे प्रशासन ने स्वयं प्रमाणपत्र की वैधता को लेकर स्पष्टीकरण मांगा था। इसके बावजूद अब तक इस मामले में आगे क्या कार्रवाई हुई और बैंक की ओर से रेलवे को क्या जवाब दिया गया, इसकी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है।

बैंक के नाम का दुरुपयोग हुआ तो FIR क्यों नहीं?

यदि किसी बैंक का नाम, लोगो और शाखा प्रबंधक के नाम का इस्तेमाल कर कथित तौर पर फर्जी वित्तीय प्रमाणपत्र तैयार किया गया है, तो यह केवल दस्तावेजी अनियमितता का मामला नहीं, बल्कि बैंक की साख और विश्वसनीयता से जुड़ा गंभीर विषय बन सकता है।

ऐसी स्थिति में एक्सिस बैंक की ओर से मामले की आंतरिक जांच कराए जाने और बैंक के नाम का दुरुपयोग साबित होने पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने की अपेक्षा है।

लेकिन अब तक पुलिस में FIR दर्ज होने की कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आने से बैंक की भूमिका को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि, बैंक की ओर से शिकायत दर्ज नहीं कराए जाने की बात की स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है।

अब जांच कौन करेगा, कार्रवाई कब होगी?

इस पूरे मामले में कई अहम सवाल अनुत्तरित हैं।

• 75 लाख रुपये के कथित संदिग्ध प्रमाणपत्र के पीछे आखिर कौन है?
• अमित फैब्रिकेटर एंड इरेक्टर कंपनी की भूमिका क्या है?
• संबंधित सीए ने UDIN नंबर की सत्यता की जांच किए बिना प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर किए थे?
• एक्सिस बैंक ने रेलवे प्रशासन के पत्र का क्या जवाब दिया?
• प्रमाणपत्र में बैंक के नाम का दुरुपयोग हुआ है तो अब तक पुलिस में शिकायत क्यों नहीं की गई?
• रेलवे प्रशासन ने इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई की है?

इन सवालों का जवाब सामने आना बेहद जरूरी है। रेलवे प्रशासन, एक्सिस बैंक और संबंधित जांच एजेंसियों से मामले की निष्पक्ष जांच कर वास्तविक स्थिति सार्वजनिक करने की मांग की जा रही है।

75 लाख रुपये के प्रमाणपत्र की सच्चाई आखिर क्या है? बैंक की चुप्पी, रेलवे का सत्यापन पत्र और UDIN नंबर में कथित विसंगति—इन सबका खुलासा कब होगा? अब निगाहें संबंधित विभागों की कार्रवाई पर टिकी हैं।