नितेश केराम केंद्र शासनाच्या वनहक्क पट्टे धोरण 2006 दुरुस्ती 2005 व 2012 नुसार महाराष्ट्र राज्यात मोट्या प्रमाणात अनुसूचित जमाती गोंड कोलाम समाजाला चंद्रपूर जिल्ह्यात शेतजमीनीचे वनहक्क पट्टे मिळाले 2013ते 2014 पर्यंत शासकीय योजनेतून सिंचन विहीर या सह जि प च्या कृषी विभागाच्या आदिवासी उपयोजनेत अंतर्गत शेती सुधारणेसाठी योजना तथा बॅंकेत पीक कर्ज मिळत होते महाराष्ट्र शासनाच्या सुधारित धोरणानुसार शेतकऱ्यांची ऑग्रीस्टक आय डी नोंद करणे व क्रमांक आदिवासी पट्टे धारकाच्या नोंदणी होत नसल्याने शेतकऱ्यांना लाभापासून वंचित राहण्याची नामुश्कि ओढावली आहे या खरीप हंगामात पीक कर्ज देखील अनेक पट्टे धारकांना उपलब्ध होत नाही एकाच 7/12 मध्ये वनहक्काच्या सर्व्ह नंबर किंवा कुप नंबर मध्ये 10 ते 40 पर्यंत शेतकऱ्यांचे नाव नमूद असल्याने नोंदणी हत नसल्याच्या तक्रारी आहेत एकाच गटात 7/12 मध्ये कुप नंबर किंवा 7/12 सर्व्ह नंबर मध्ये पट्टे पासून किंवा इतर पर्याय शोधून शेतकऱ्यांच्या नोंदणी करण्यात यावे अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेश सह सचिव अबीद अली यांनी महसूलमंत्री चंद्रकांत बावनकुडे वनमंत्री जिल्हाधिकारी यांना निवेदनाद्रारे मागणी केली आहे
