🔥 वेकोलि में ट्रांसफर माफिया का पर्दाफाश 🔥

• 🔥 वेकोलि में ट्रांसफर माफिया का पर्दाफाश 🔥

₹40 हजार की रिश्वत लेते फोरमैन गिरफ्तार, यूनियन–प्रबंधन गठजोड़ बेनकाब

CBI/ACB की कार्रवाई से हिला वेकोलि सिस्टम, बड़े मगरमच्छों तक पहुँचेगी जांच?

घुग्घुस  : चंद्रपुर
वेकोलि (WCL) में वर्षों से चल रहे ट्रांसफर–पोस्टिंग माफिया का बड़ा खुलासा उस वक्त हुआ जब CBI/ACB नागपुर ने नाइगांव ओपन कास्ट माइन, नीलजई कोयला खदान में पदस्थ फोरमैन इंचार्ज दीपक जैयस्वाल को ₹40 हजार की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया।

यह गिरफ्तारी केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि यूनियन और प्रबंधन की अंदरूनी सांठगांठ पर सीधा वार मानी जा रही है।
ट्रांसफर के नाम पर खुली लूट — तय था “रेट कार्ड”
CBI को 9 जनवरी 2026 को मिली लिखित शिकायत में आरोप लगाया गया कि दीपक जैयस्वाल ने दो कर्मचारियों के आपसी स्थानांतरण को आसान बनाने के बदले ₹50 हजार की रिश्वत मांगी थी।
सौदा ₹25 हजार प्रति कर्मचारी तय किया गया था।
CBI द्वारा सत्यापन के दौरान आरोपी ने खुलेआम “रेट घटाकर” ₹40 हजार कर दी — यानी ₹20 हजार प्रति कर्मचारी।

👉 सवाल यह नहीं कि रिश्वत ली गई
👉 सवाल यह है कि इतनी बेखौफ सौदेबाजी किसके संरक्षण में हो रही थी?
CBI का जाल, रंगे हाथ गिरफ्तारी
10 जनवरी 2026 को CBI/ACB नागपुर ने जाल बिछाकर आरोपी को रिश्वत मांगते और स्वीकार करते हुए धर दबोचा। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर गहन जांच शुरू कर दी गई है।

यूनियन पदाधिकारी की गिरफ्तारी — सिर्फ संयोग या सिस्टम का हिस्सा?
सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि गिरफ्तार आरोपी दीपक जैयस्वाल HMS यूनियन का वेकोलि स्तरीय पदाधिकारी बताया जा रहा है।
यही से यह मामला साधारण रिश्वतखोरी नहीं, बल्कि संगठित उगाही रैकेट की ओर इशारा करता है।

सूत्रों के अनुसार—

यूनियन का नाम लेकर कर्मचारियों पर दबाव बनाया जाता था
“काम करा देंगे”, “ट्रांसफर हो जाएगा” जैसे वादों के बदले पैसे वसूले जाते थे
बिना प्रबंधन की सहमति के ट्रांसफर संभव ही नहीं, फिर यह खेल कैसे चल रहा था?
प्रबंधन की चुप्पी सबसे बड़ा सवाल
इस पूरे प्रकरण में वेकोलि प्रबंधन की भूमिका संदेह के घेरे में है।

कर्मचारियों का आरोप है कि
यूनियन और कुछ प्रबंधकीय अधिकारी मिलीभगत से ट्रांसफर–पोस्टिंग का धंधा चला रहे थे
नीचे के कर्मचारियों से पैसे ऊपर तक पहुँचते थे
शिकायत करने वालों को डराया–धमकाया जाता था

👉 अगर प्रबंधन पाक-साफ है तो
ऐसी अवैध वसूली वर्षों तक चल कैसे पाई?
CBI जांच से बड़े नाम बेनकाब होने की संभावना
CBI सूत्रों की मानें तो यह जांच सिर्फ एक फोरमैन तक सीमित नहीं रहने वाली।

आने वाले दिनों में—
अन्य यूनियन पदाधिकारी,
प्रभावशाली प्रबंधकीय अधिकारी,
और ट्रांसफर फाइलों पर हस्ताक्षर करने वाले जिम्मेदार अफसर भी जांच के दायरे में आ सकते हैं।
यह गिरफ्तारी नहीं, सिस्टम पर तमाचा है

यह मामला वेकोलि में फैले उस भ्रष्ट तंत्र का प्रतीक है, जहाँ
➡️ यूनियन का नाम ढाल बनता है
➡️ प्रबंधन की चुप्पी ताकत बनती है
➡️ और कर्मचारी मजबूरी में लुटता है।

अब बड़ा सवाल यह है—

क्या CBI की जांच ऊपर तक पहुँचेगी?
या फिर एक मोहरे को बलि का बकरा बनाकर बड़े मगरमच्छों को बचा लिया जाएगा?