घुग्घुस में ‘छत्रपति शिवाजी महाराज राजस्व समाधान शिविर’ का आयोजन, नागरिकों की समस्याओं का मौके पर समाधान
विधायक किशोर जोरगेवार की मौजूदगी में शिविर आयोजित; राजस्व से जुड़ी सेवाओं और योजनाओं का लाभ मिला
चंद्रपुर / घुग्घुस, 14 मार्च :
राज्य सरकार के निर्देशानुसार नागरिकों की राजस्व विभाग से जुड़ी समस्याओं का त्वरित समाधान करने के उद्देश्य से ‘छत्रपति शिवाजी महाराज राजस्व समाधान शिविर अभियान’ चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत घुग्घुस मंडल में दूसरा शिविर शनिवार (14 मार्च) को घुग्घुस के बालाजी सभागृह में आयोजित किया गया।
इस कार्यक्रम में चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक किशोर जोरगेवार मुख्य रूप से उपस्थित रहे। उनके साथ चंद्रपुर के उपविभागीय अधिकारी विशालकुमार मेश्राम, तहसीलदार विजय पवार, मुख्याधिकारी निलेश रांजणकर, नायब तहसीलदार ओंकार ठाकरे समेत कई अधिकारी मौजूद थे। घुग्घुस नगर परिषद के उपनगराध्यक्ष, सभापति, नगरसेवक और विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे।
इस शिविर का उद्देश्य राजस्व प्रशासन को अधिक जनहितैषी, प्रभावी और गतिशील बनाना है, ताकि नागरिकों को एक ही स्थान पर सरकारी सेवाओं का लाभ मिल सके। शिविर के दौरान विभिन्न विभागों के लाभार्थियों को मान्यवरों के हाथों योजनाओं का लाभ भी वितरित किया गया।
इस अवसर पर विधायक किशोर जोरगेवार ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि अधिक से अधिक लोग इस अभियान का लाभ लें और अपनी राजस्व संबंधी समस्याओं का तत्काल समाधान कराएं। उन्होंने यह भी कहा कि शासन की किसी भी योजना से कोई भी पात्र नागरिक वंचित न रहे।
कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मंडल अधिकारी, ग्राम राजस्व अधिकारी और अन्य विभागों के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे। शिविर में कई नागरिकों ने विभिन्न योजनाओं और सेवाओं का लाभ प्राप्त किया।
अभियान के मुख्य उद्देश्य राजस्व विभाग से संबंधित नागरिकों की समस्याओं और शिकायतों का तुरंत समाधान करना।
राजस्व संहिता की नई व्यवस्थाओं के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाना।
राजस्व सेवाओं में डिजिटल प्रणाली के उपयोग को बढ़ावा देना।
सरकार की विभिन्न योजनाओं और नीतियों की जानकारी आम नागरिकों तक पहुंचाना।
शिविर में दी गई प्रमुख सेवाएं
पात्र मामलों में 7/12 उतारा का अद्यतन और वितरण।
लंबित नोंदियों की जांच और अभिलेख अद्यतन करना।
जमीन से जुड़े प्रकरणों की सुनवाई और मंजूरी आदेश देना।
तुकड़ाबंदी कानून से जुड़े मामलों का निपटारा।
डिजिटल 7/12 और 8-A उतारे उपलब्ध कराना।
जात प्रमाणपत्र, निवास प्रमाणपत्र, नॉन-क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र जैसे दस्तावेजों का वितरण।
ई-मोजणी, पीएम किसान योजना, अग्रीस्टैक और शिकायत निवारण सेवाएं।
इस अभियान को सफल बनाने के लिए घुग्घुस मंडल अधिकारी प्रकाश सुर्वे सहित कई मंडल अधिकारी, ग्राम राजस्व अधिकारी और कर्मचारियों ने विशेष प्रयास किए।
सरकार का उद्देश्य है कि इस तरह के शिविरों के माध्यम से नागरिकों की राजस्व संबंधी समस्याओं का समाधान उनके क्षेत्र में ही किया जाए, ताकि उन्हें सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें।
