लोकसेवा अधिकार कानून को प्रभावी रूप से लागू करें : राज्य सेवा अधिकार आयुक्त अरुण डोंगरे
नागरिकों के आवेदन और प्रकरण लंबित न रखें, निर्धारित समयसीमा में सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश
यवतमाल : नागरिकों को लोकसेवा अधिकार कानून के तहत विभिन्न सरकारी सेवाएं निर्धारित समयसीमा में उपलब्ध कराना अनिवार्य है। इसलिए नागरिकों के आवेदन और प्रकरण अनावश्यक रूप से लंबित न रखते हुए उन्हें तत्काल निपटाया जाए। साथ ही लोकसेवा अधिकार कानून का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन किया जाए, ऐसे निर्देश अमरावती विभाग के राज्य सेवा अधिकार आयुक्त अरुण डोंगरे ने दिए।
जिलाधिकारी कार्यालय स्थित महसूल भवन में राज्य सेवा अधिकार आयुक्त अरुण डोंगरे की अध्यक्षता में जिला स्तरीय विभाग प्रमुखों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सार्वजनिक प्राधिकरणों के लोकसेवा अधिकार कानून के तहत कार्यों और प्रदर्शन का मूल्यांकन करते हुए विभिन्न विभागों की समीक्षा की गई।
इस अवसर पर जिलाधिकारी विकास मीना, निवासी उपजिलाधिकारी अनिरुद्ध बक्षी सहित विभिन्न विभागों के प्रमुख अधिकारी उपस्थित रहे।
विभागवार सेवाओं की समीक्षा
बैठक में आयुक्त अरुण डोंगरे ने लोकसेवा अधिकार कानून के तहत विभिन्न विभागों द्वारा नागरिकों को उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं की विस्तृत समीक्षा की। इसमें प्राप्त आवेदनों की संख्या, निपटाए गए प्रकरण, लंबित आवेदन तथा विभागवार प्रगति की जानकारी ली गई।
आयुक्त डोंगरे ने कहा कि लोकसेवा अधिकार कानून के तहत निर्धारित समयसीमा में सेवा प्राप्त करना नागरिकों का अधिकार है। इसलिए प्रत्येक विभाग को प्राप्त आवेदनों पर समयबद्ध कार्रवाई कर नागरिकों को सेवाएं उपलब्ध करानी चाहिए।
उन्होंने विभाग प्रमुखों को निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी स्तर पर आवेदन अनावश्यक रूप से लंबित न रहें, इसकी विशेष जिम्मेदारी विभाग प्रमुखों को लेनी होगी।
नागरिक केंद्रित प्रशासन को प्राथमिकता
आयुक्त डोंगरे ने कहा कि यवतमाल जिले में लोकसेवा अधिकार कानून के क्रियान्वयन का कार्य अच्छा है, लेकिन इसे और अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। प्रशासन को नागरिक केंद्रित और पारदर्शी बनाने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
बैठक में जिलाधिकारी विकास मीना और जिला परियोजना प्रमुख फिरोज पठान ने ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ तथा सेवोत्तम पोर्टल के संबंध में प्रस्तुतीकरण के माध्यम से जानकारी दी।
डिजिटल माध्यमों के जरिए नागरिकों को सरकारी सेवाएं अधिक सरल, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराने के लिए किए जा रहे उपायों की जानकारी भी बैठक में दी गई।
इस दौरान विभिन्न विभागों के कामकाज की समीक्षा करते हुए नागरिकों को सेवाएं प्रदान करने में आने वाली दिक्कतों, लंबित मामलों और उनके समाधान के उपायों पर भी चर्चा की गई।
