महाराष्ट्र शासनाने महसूल जमिनीवरील अतिक्रमकांना सुरु केलेली नोटीस देण्याची प्रक्रिया थांबवावी
शेतकरी संघटनेचे नेते माजी आमदार ऍड वामनराव चटप यांची मागणी
नितेश केराम राजुरा / महाराष्ट्र राज्य सरकारने शेतकऱ्यांनची 35 वर्षापासून असलेली अतिक्रमणे नियमानुकूल वरून जबरानजोत शेतकऱ्यांना शेतजमिनीच्या मालकीचे पट्टे द्यावे आणि हा निर्णय होईपर्यंत राज्य सरकार ने सुरु केलेली शेतकऱ्यांना नोटीस देण्याchi प्रक्रिया तातडीने थांबवावी अशी मागणी शेतकरी संघटनेचे जेष्ठ नेते माजी आमदार ऍड वामनराव चटप यांनी केली आहे महाराष्ट्र शासनाने प्रथम शासन निर्णय घेऊन महसूl जमिनीवरील अतिक्रमकांचे सन 1978 पर्यंतची सर्व अतिक्रमणे नियमित करून त्यांना मालकीचे पट्टे दिलेले आहेत त्यानंतर महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या पुण्यतिथी शताब्दी वर्ष 1989 व ड्रा बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जन्मशताब्दी वर्ष 1990 नियमित शासननिर्णय करून 14 एप्रिल 1990 पर्यंतची सर्व अतिक्रमणे नियमानुकूल करून जबराजोत शेतकऱ्यांना मालकी पट्टे दिले आहेत परंतु त्यानंतर कोणालाही शासन निर्णय झाला नाही बहुअंशी शेतकऱ्यांची अतिक्रमणे 35 वर्षापेक्षा जास्त कालावधीची असून त्यांचा त्या जमिनीवरील ताबा व कास्ट सततचा कोणाच्याही हस्तक्षेपाशिवाय मालकासारखा व हक्क म्हणून आहे यामुळे या शेतकऱ्यांची वारंवार जबराजोत शेतीचे पट्टे देण्याची मागणी केली आहे हें सर्व भूमिहीन शेतकरी असून त्यांना मालकी पट्टे देण्याचे दृष्टीने शासनाने व्यापक जनहीत लक्षात घेऊन व त्याचे तेच उपजीविकेचे साधन असल्याने ही त्याची गरज लक्षात घेऊन तातडीने शासन निर्णय करावा आणि त्याची अतिक्रमणे नियमानुकूल करून जबराजोत शेतकऱ्यांना मालकी पट्टे देऊन मालक करावे व तो निर्णय होईपर्यंत सुरु केलेली नोटीस देण्याची प्रक्रिया तातडीने थांबवावी आणि त्यांना न्याय मिळावा अशी मागणी शेतकरी संघटनेचे नेते माजी आमदार ऍड वामनराव चटप यांनी शासनाकडे केली आहे
