2022 से 2025 तक के विकास कार्यों पर उठे गंभीर सवाल
वणी (जिला यवतमाल) | विशेष रिपोर्ट
वणी तालुका अंतर्गत राजुर ग्रामपंचायत में वर्ष 2022 से 2025 के बीच प्राप्त सरकारी निधि और उसके उपयोग को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। ग्रामीणों में यह चर्चा जोरों पर है कि ग्राम विकास के नाम पर आए लाखों–करोड़ों रुपये आखिर गए कहाँ?
ग्रामीणों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अब ग्रामपंचायत से पूरी जानकारी सार्वजनिक करने की माँग की है।
सबसे बड़ा सवाल – ग्रामपंचायत को कितने पैसे मिले?
वर्ष 2022 से 2025 के बीच
राज्य सरकार
केंद्र सरकार
15वां वित्त आयोग
जिला परिषद
अन्य योजनाओं
से ग्रामपंचायत राजुर को कुल कितनी राशि प्राप्त हुई?
इस पूरी राशि को गाँव के विकास के नाम पर किन-किन कामों में खर्च किया गया?
क्या इन कार्यों का भौतिक सत्यापन कभी हुआ?
टेंडर प्रक्रिया पर भी सवालों की झड़ी
इस अवधि में ग्रामपंचायत द्वारा:
कुल कितने टेंडर निकाले गए?
इनमें से कितने सिव्हिल (Civil) टेंडर थे?
हर टेंडर की अनुमानित लागत और स्वीकृत राशि कितनी थी?
👉 सबसे अहम सवाल:
ये टेंडर किन ठेकेदारों को दिए गए?
क्या बार-बार एक ही ठेकेदार को काम दिया गया?
क्या सभी टेंडर ई-टेंडर (E-Tender) प्रक्रिया से हुए या फिर कागज़ों में खेल किया गया?
आठवडी बाजार का टेंडर – कमाई किसकी?
राजुर ग्रामपंचायत के आठवडी बाजार (साप्ताहिक बाजार) को लेकर भी पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं।
वर्ष 2022 से 2025 के बीच
आठवडी बाजार का टेंडर किन-किन लोगों को दिया गया?
प्रत्येक वर्ष का सरकारी निर्धारित दर (Government Rate) क्या था?
क्या बाजार टेंडर की राशि ग्रामपंचायत खाते में पूरी जमा हुई?
ग्रामीणों का आरोप है कि
“बाजार से मोटी कमाई होती है, लेकिन उसका फायदा गाँव के विकास में दिखाई नहीं देता।”
सिव्हिल कामों के भुगतान पर संदेह
सिव्हिल कार्यों के लिए
किस ठेकेदार को
कितनी राशि का
कब और किस तारीख को भुगतान किया गया?
क्या काम पूरा होने के बाद ही भुगतान हुआ या
बिना काम, पूरे पैसे निकाल लिए गए?
ग्रामीणों की माँग – उच्च स्तरीय जाँच हो
अब राजुरा ग्रामपंचायत के नागरिकों की माँग है कि:
2022 से 2025 तक के
सभी फंड
सभी टेंडर
सभी भुगतान
की विशेष ऑडिट (Special Audit) कराई जाए।
यदि गड़बड़ी पाई जाती है तो
👉 जिम्मेदार सरपंच, ग्रामसेवक और ठेकेदारों पर सख्त कार्रवाई हो।
