पुलिस की नाक के नीचे बोतल,कैन में धड़ल्ले से बिक्री, प्रशासन पर उठे गंभीर सवाल
चंद्रपुर /पाटण :
पाटण उपपोलीस स्टेशन क्षेत्र में इन दिनों अवैध पेट्रोल बिक्री का कारोबार खुलेआम फल-फूल रहा है। बाजार क्षेत्र की पान टपरियों, छोटे दुकानों और स्टॉलों पर पानी की बोतलों की तरह पेट्रोल बेचा जा रहा है, जिससे नागरिकों की जान खतरे में पड़ गई है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह पूरा अवैध कारोबार पाटण पुलिस निरीक्षक की आंखों के नीचे चल रहा है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अब तक केवल खामोशी दिखाई दे रही है।
सूत्रों के अनुसार, कुछ स्थानों पर पेट्रोल कि अवैध बिक्री के लिए जिला प्रशासन के आदेशों से जुड़े स्टिकर तक लगाए गए हैं, जिससे नियमों का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। सवाल यह उठ रहा है कि आखिर इन स्टिकरों की आड़ में किसके संरक्षण में यह अवैध कारोबार चलाया जा रहा है? नागरिकों का आरोप है कि प्रशासनिक आदेशों का गलत इस्तेमाल कर अवैध पेट्रोल बिक्री को वैध दिखाने की कोशिश की जा रही है।
पेट्रोल जैसा अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ खुले में प्लास्टिक की बोतलों और कैन,डिब्बों में रखकर बेचना किसी बड़े हादसे को न्योता देने जैसा है। बाजार क्षेत्र में दिनभर भारी भीड़ रहती है। यहां से स्कूली बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग और व्यापारी लगातार आवाजाही करते हैं। ऐसे में यदि किसी कारण चिंगारी भड़क जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए या कोई दुर्घटना घट जाए, तो कुछ ही पलों में भीषण आग लग सकती है और बड़ी जनहानि हो सकती है।
स्थानीय नागरिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस मामले को बेहद गंभीर बताते हुए सवाल उठाया है कि आखिर पुलिस और संबंधित विभाग अब तक कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? क्या किसी बड़े हादसे के बाद ही प्रशासन जागेगा?
पाटण क्षेत्र में बढ़ते अवैध धंधों को लेकर अब स्थानीय नागरिकों में भारी आक्रोश दिखाई दे रहा है। नागरिकों और सामाजिक संगठनों ने चंद्रपुर पुलिस अधीक्षक तथा नवनियुक्त जिल्हाधिकारी चंद्रपुर से मांग की है कि पाटण में चल रहे अवैध पेट्रोल बिक्री और अन्य गैरकानूनी धंधों पर तत्काल सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही अवैध रूप से पेट्रोल बेचने वालों पर आपराधिक मामले दर्ज कर संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की जाए।
नागरिकों का कहना है कि यदि प्रशासन ने समय रहते इस “मौत के कारोबार” पर रोक नहीं लगाई, तो आने वाले समय में कोई बड़ी दुर्घटना पूरे क्षेत्र को हिला सकती है। अब सभी की नजर प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हुई है।
