बल्लारपुर को मिलेगा राज्य रिजर्व पुलिस बल का बड़ा केंद्र
विसापुर के बंद पावर हाउस की 45 एकड़ भूमि SRPF को देने की मंजूरी, विधायक सुधीर मुनगंटीवार के प्रयास रंग लाए
मुंबई/चंद्रपुर | विशेष प्रतिनिधि
चंद्रपुर जिले के बल्लारपुर तालुका स्थित मौजा विसापुर में बंद पड़े पावर हाउस की 45 एकड़ सरकारी भूमि अब राज्य रिजर्व पुलिस बल (SRPF) के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। महाराष्ट्र सरकार ने इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय पूर्व मंत्री एवं विधायक सुधीर मुनगंटीवार के लगातार प्रयासों का परिणाम माना जा रहा है।
इस संबंध में मंत्रालय में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव लोकेशचंद्र की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में चंद्रपुर की जिलाधिकारी वसुमना पंत, नागपुर के विशेष पुलिस उपमहानिरीक्षक, राज्य रिजर्व पुलिस बल के कमांडेंट जगताप सहित संबंधित वरिष्ठ अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए।
वर्षों से बेकार पड़ी जमीन का होगा उपयोग
बैठक में बताया गया कि विसापुर स्थित बंद पावर हाउस की लगभग 31.35 हेक्टेयर सरकारी भूमि लंबे समय से अनुपयोगी और वीरान पड़ी है। विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने इस भूमि का उपयोग राज्य रिजर्व पुलिस बल के स्थायी केंद्र के लिए करने का प्रस्ताव रखा था, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया।
उन्होंने कहा कि यह स्थान भौगोलिक दृष्टि से अत्यंत उपयुक्त है और यहां आवश्यक बुनियादी सुविधाएं विकसित कर कानून-व्यवस्था को और मजबूत बनाया जा सकता है।
आधुनिक पुलिस परिसर होगा तैयार
प्रस्तावित परिसर में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त पुलिस प्रशिक्षण एवं आवासीय केंद्र विकसित किया जाएगा। इसमें परेड ग्राउंड, सरकारी आवास, अधिकारी विश्रामगृह, कमांडेंट कार्यालय, शस्त्रागार, बैरक, मेस, मोटर परिवहन विभाग, खेल मैदान, दरबार हॉल, अस्पताल, कैंटीन, विद्यालय, जिम, नक्सल विरोधी अभियान के लिए विशेष प्रशिक्षण मैदान तथा तीन कंपनियों के ठहरने की व्यवस्था जैसी सभी आवश्यक सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
नक्सल विरोधी अभियान को मिलेगी मजबूती
विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि इस परियोजना से केवल चंद्रपुर ही नहीं, बल्कि पूरे पूर्व विदर्भ की कानून-व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। साथ ही नक्सल विरोधी अभियानों को नई ताकत मिलेगी और सुरक्षा व्यवस्था अधिक प्रभावी बनेगी।
रोजगार और विकास को भी मिलेगा बढ़ावा
मुनगंटीवार ने विश्वास व्यक्त किया कि SRPF केंद्र की स्थापना से क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, आधारभूत सुविधाओं का विकास होगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी।
बैठक के दौरान अपर मुख्य सचिव लोकेशचंद्र ने बताया कि सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है तथा भूमि हस्तांतरण और अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाएं जल्द पूरी की जाएंगी।
सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने राज्य सरकार और गृह विभाग का आभार व्यक्त किया तथा कहा कि यह निर्णय चंद्रपुर जिले की सुरक्षा, विकास और भविष्य की दृष्टि से ऐतिहासिक साबित होगा।
