ग्राम पंचायत को करोड़ों का राजस्व, फिर भी 5 साल से कीचड़ में शिवाजीनगर!
अवैध लेआउट का आरोप; निर्माण अनुमति के नाम पर हजारों की वसूली का दावा, नागरिकों ने दी आंदोलन की चेतावनी
गड़चिरोली। जिला परिषद गड़चिरोली से महज दो किलोमीटर की दूरी पर स्थित नवेगांव ग्राम पंचायत के शिवाजीनगर परिसर में सड़क की बदहाल स्थिति को लेकर नागरिकों में भारी आक्रोश है। आरोप है कि पिछले पांच वर्षों से सड़क की हालत खराब है और बारिश के मौसम में पूरा क्षेत्र कीचड़ में तब्दील हो जाता है। नागरिकों को जान जोखिम में डालकर आवागमन करना पड़ रहा है।
कीचड़ के कारण दोपहिया वाहन चालकों के कई हादसे होने की शिकायत है। वहीं स्कूली बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। नागरिकों का कहना है कि रात के समय पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था नहीं होने से ट्यूशन से घर लौटने वाले विद्यार्थियों को जहरीले सांपों और अन्य वन्यजीवों का खतरा बना रहता है।
कर वसूली के बावजूद सड़क का समाधान नहीं
नागरिकों का आरोप है कि ग्राम पंचायत द्वारा नियमित रूप से कर वसूला जाता है, इसके बावजूद सड़क की समस्या को लेकर कई बार पत्राचार करने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। सरपंच चांदेकर की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत को प्रतिवर्ष लगभग डेढ़ करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होता है और शासन की ओर से भी निधि मिलती है। इसके बावजूद सड़क की दुर्दशा को लेकर ठोस कदम नहीं उठाए जाने पर नागरिकों ने सवाल उठाए हैं।
“जपतलाई जैसी घटना के बाद ही प्रशासन जागेगा क्या?”
आजाद समाज पार्टी ने प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि जपतलाई हादसे में तीन बच्चों की मौत के बाद प्रशासन जागा था। क्या शिवाजीनगर में भी किसी की जान जाने के बाद ही प्रशासन जागेगा? पार्टी ने क्षेत्र में तत्काल सड़क निर्माण की मांग की है।
मूलभूत सुविधाएं नहीं, फिर लेआउट को मंजूरी कैसे?
शिवाजीनगर क्षेत्र के कई लेआउट में सड़क, बिजली, पानी और नालियों जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने के बावजूद नगर रचना विभाग और ग्राम पंचायत द्वारा अनुमति दिए जाने पर भी सवाल उठाए गए हैं।
आजाद समाज पार्टी ने आरोप लगाया कि लेआउट मंजूरी की प्रक्रिया में किसी प्रकार की अनियमितता अथवा गैरव्यवहार हुआ है या नहीं, इसकी निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए।
निर्माण अनुमति के लिए 40 से 52 हजार रुपये वसूली का आरोप
नागरिकों ने ग्राम पंचायत के कामकाज को लेकर कई गंभीर शिकायतें भी सामने रखीं। नागरिकों का आरोप है कि घर निर्माण की अनुमति के लिए 40 से 52 हजार रुपये तक की राशि वसूली जा रही है। वहीं सामूहिक सातबारा वाली जमीन पर कर लगाने के लिए 15-15 हजार रुपये लिए जाने की शिकायत भी नागरिकों ने की।
आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष राज बन्सोड ने कहा कि इस प्रकार की वसूली के नियम, पारदर्शिता और आधिकारिक प्रक्रिया की जांच होना आवश्यक है।
ग्रामसेवक की अनुपस्थिति से बढ़ा आक्रोश
शिवाजीनगर की समस्याओं पर चर्चा के लिए ग्राम पंचायत को पूर्व सूचना दिए जाने के बावजूद ग्रामसेवक मोटघरे अनुपस्थित रहे। जिलाध्यक्ष राज बन्सोड ने आरोप लगाया कि ग्रामसेवक जानबूझकर उपस्थित नहीं हुए। उन्होंने बताया कि इस संबंध में विस्तार अधिकारी, गट विकास अधिकारी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन अपेक्षित प्रतिसाद नहीं मिला।
ग्रामसेवक की अनुपस्थिति को लेकर ग्राम पंचायत परिसर में कुछ समय के लिए माहौल तनावपूर्ण हो गया। नागरिकों में प्रशासन के खिलाफ नाराजगी और आक्रोश देखने को मिला।
10 दिन का अल्टीमेटम, नहीं तो ग्राम पंचायत कार्यालय में तालाबंदी
आजाद समाज पार्टी, आदिवासी विकास परिषद और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने प्रशासन को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है। मांग की गई है कि 10 दिनों के भीतर सड़क पर मुरूम डालकर तत्काल आवागमन की अस्थायी व्यवस्था की जाए तथा स्थायी पक्की सड़क के निर्माण के लिए तत्काल प्रस्ताव भेजा जाए।
आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष राज बन्सोड ने चेतावनी दी कि यदि निर्धारित समय में कार्रवाई नहीं हुई तो ग्राम पंचायत के कथित लापरवाह कामकाज को जनता के सामने उजागर करते हुए ग्राम पंचायत कार्यालय में तालाबंदी कर तीव्र आंदोलन किया जाएगा।
इस दौरान आजाद समाज पार्टी के जिला प्रभारी विनोद मडावी, जिलाध्यक्ष राज बन्सोड, युवा जिलाध्यक्ष विवेक खोब्रागड़े, आदिवासी विकास परिषद के जिलाध्यक्ष कुणाल कोवे, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव अमोल मारकवार, आसपा के नागसेन खोब्रागड़े, प्रतीक डांगे, नितेश वेस्कड़े, सतीश दुर्गमवार, डॉ. प्रशांत सोनवणे, मंगेश जिल्लेवार, रमेश अतकुरी, घनश्याम सहारे, उज्ज्वल नरलावार, नितीन दुर्गमवार सहित बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे।
