राजुरा विधानसभा में 14,694 मतदाताओं का हिसाब नहीं मिलने की खबर निराधार: प्रशासन
SIR-2026 के तहत मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया पारदर्शी और नियमानुसार; 16 नवंबर को अंतिम मतदाता सूची होगी प्रकाशित
चंद्रपुर, 12 अक्टूबर। राजुरा विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR-2026) को लेकर प्रशासन ने स्थिति स्पष्ट की है। मतदाता पंजीकरण अधिकारी तथा राजुरा के उपविभागीय अधिकारी रविंद्र माने ने कहा कि 14 हजार 694 मतदाताओं का हिसाब नहीं मिलने संबंधी खबर में कोई तथ्य नहीं है। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार पारदर्शी तरीके से की जा रही है और ईएफ फॉर्म प्राप्त नहीं होने वाले मतदाताओं का वर्गीकरण कर उनकी अलग-अलग जांच की गई है।
प्रशासन के अनुसार, 18 जून 2026 को राजुरा विधानसभा क्षेत्र में कुल 3 लाख 10 हजार 584 मतदाता दर्ज थे। इन सभी मतदाताओं के लिए ईएफ (एन्यूमरेशन फॉर्म) छपवाकर बूथ स्तर के अधिकारियों (बीएलओ) के माध्यम से वितरित किए गए थे। इनमें से 2 लाख 72 हजार 846 मतदाताओं के भरे हुए और हस्ताक्षरित फॉर्म प्राप्त हुए, जिनका डिजिटलीकरण पूरा कर लिया गया है।
वहीं, 37 हजार 738 मतदाताओं के ईएफ फॉर्म प्राप्त नहीं होने पर बीएलओ के माध्यम से अलग-अलग सत्यापन किया गया। इस जांच में 20 हजार 666 मतदाता स्थायी रूप से स्थानांतरित, 9 हजार 129 मृत, 3 हजार 352 अपने पते पर अनुपस्थित या नहीं मिले, जबकि 3 हजार 817 मतदाताओं का नाम पहले से ही अन्य स्थानों पर दर्ज पाया गया। इसके अलावा 774 मतदाताओं को अन्य कारणों के तहत वर्गीकृत किया गया है।
फर्जी मतदाता पंजीकरण के 6,853 आवेदन खारिज
राजुरा विधानसभा क्षेत्र में ईआरओ नेट (ERO NET) ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मतदाता पंजीकरण के 7 हजार 465 संदिग्ध आवेदन प्राप्त हुए थे। इन आवेदनों की बूथ स्तर के अधिकारियों के माध्यम से जांच कराई गई।
जांच के दौरान कई आवेदकों का दिए गए पते पर नहीं मिलना, आवेदकों के अस्तित्व की पुष्टि नहीं होना तथा आवश्यक फोटो और दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने जैसी अनियमितताएं सामने आईं। इसके बाद नियमानुसार 6 हजार 853 संदिग्ध आवेदन खारिज कर दिए गए।
इस मामले में तहसीलदार ओमप्रकाश गोंड की शिकायत पर 19 अक्टूबर 2024 को राजुरा पुलिस थाने में एफआईआर क्रमांक 0629 के तहत मामला दर्ज किया गया था। मामले की आगे की जांच जारी है।
राजनीतिक दलों को दी गई जानकारी
प्रशासन ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के संबंध में पंजीकृत राजनीतिक दलों को समय-समय पर जानकारी दी गई। इसके लिए 11 मई, 6 जुलाई, 11 जुलाई, 29 जुलाई, 10 अगस्त, 13 अगस्त और 21 सितंबर 2026 को उपविभागीय कार्यालय में बैठकें आयोजित की गईं।
इन बैठकों में मतदाताओं के सत्यापन, ईएफ फॉर्म के संकलन और पुनरीक्षण प्रक्रिया की जानकारी दी गई। साथ ही, जिन 37 हजार 738 मतदाताओं के ईएफ फॉर्म प्राप्त नहीं हुए थे, उनकी सूची भी पेनड्राइव के माध्यम से पंजीकृत राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराई गई।
31 अगस्त 2026 को प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची में 2 लाख 72 हजार 846 मतदाताओं को शामिल किया गया है। यह सूची संबंधित मतदान केंद्रों, तहसील कार्यालयों, पंचायत समिति कार्यालयों और नगर परिषद कार्यालयों में नागरिकों के निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराई गई है।
9,009 संदिग्ध प्रविष्टियों की सुनवाई जारी
प्रारूप मतदाता सूची की जांच के दौरान लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी (Logical Discrepancy) और नो मैपिंग (No Mapping) श्रेणियों में कुल 9,009 प्रविष्टियों का सत्यापन आवश्यक पाया गया। इन मामलों की सुनवाई के लिए 25 सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारियों (AERO) की नियुक्ति की गई है।
प्रशासन के अनुसार, संबंधित चारों तहसीलों में सुनवाई और सत्यापन की प्रक्रिया जारी है तथा लगभग 50 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। मतदाताओं से प्राप्त आवश्यक दस्तावेज बीएलओ ऐप पर अपलोड किए जा रहे हैं।
16 नवंबर को अंतिम मतदाता सूची होगी प्रकाशित
मतदाता सूची पुनरीक्षण के शेष कार्य को निर्धारित समयसीमा में पूरा करने के बाद 16 नवंबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करने की योजना है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मतदाताओं का सत्यापन, ईएफ फॉर्म का डिजिटलीकरण, संदिग्ध आवेदनों पर कार्रवाई और विसंगतिपूर्ण प्रविष्टियों की सुनवाई नियमानुसार जारी है। मतदाता पंजीकरण अधिकारी रविंद्र माने के अनुसार, सभी संबंधित रिकॉर्ड प्रशासन के पास उपलब्ध हैं और 14 हजार 694 मतदाताओं का हिसाब नहीं मिलने संबंधी खबर तथ्यहीन है।
