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कोयला खदान प्रभावित किसानों को मुआवजा देने की प्रक्रिया होगी तय

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कोयला खदान प्रभावित किसानों को मुआवजा देने की प्रक्रिया होगी तय



19 जून को होगी महत्वपूर्ण बैठक, विधायक सुधीर मुनगंटीवार की पहल को मिली सफलता


अपर मुख्य सचिव विकास खारगे की अध्यक्षता में समिति करेगी समीक्षा


कोयला खनन से प्रभावित किसानों को मुआवजा देने के लिए शासन निर्णय की रूपरेखा होगी तैयार


चंद्रपुर, प्रतिनिधि : कोयला खदानों के संचालन से प्रभावित किसानों के मुआवजे का वर्षों पुराना मुद्दा अब समाधान की दिशा में बढ़ता दिखाई दे रहा है। राज्य के पूर्व वन एवं सांस्कृतिक कार्य मंत्री तथा विधायक सुधीर मुनगंटीवार के लगातार प्रयासों और प्रभावी पैरवी के बाद राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव विकास खारगे की अध्यक्षता में गठित समिति की महत्वपूर्ण बैठक 19 जून को जिलाधिकारी कार्यालय, चंद्रपुर में आयोजित की जाएगी।

इस बैठक में कोयला खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित किसानों की समस्याओं, कृषि भूमि एवं फसलों को हुए नुकसान, पर्यावरणीय प्रभाव तथा आजीविका पर पड़े दुष्प्रभावों की विस्तृत समीक्षा की जाएगी। साथ ही प्रभावित किसानों को मुआवजा देने के लिए शासन स्तर पर आवश्यक कार्यप्रणाली एवं शासन निर्णय (जीआर) जारी करने संबंधी रूपरेखा भी तय की जाएगी।

चंद्रपुर जिले में कोयला उत्खनन और उससे जुड़े औद्योगिक कार्यों के कारण बड़ी संख्या में किसानों को खेती के नुकसान, उत्पादन में गिरावट, पर्यावरणीय प्रदूषण और आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। इन समस्याओं को लेकर विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने लगातार शासन स्तर पर आवाज उठाई है। उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा में भी यह मुद्दा प्रभावी ढंग से रखते हुए कोयला खदान प्रभावित किसानों को न्याय दिलाने और उन्हें उचित मुआवजा देने की मांग की थी।

19 जून को होने वाली इस बैठक में प्रभावित क्षेत्रों की वास्तविक स्थिति, किसानों की शिकायतें, नुकसान का स्वरूप तथा मुआवजा वितरण के लिए आवश्यक प्रशासनिक उपायों पर गहन चर्चा की जाएगी। बैठक में होने वाले निर्णयों के आधार पर मुआवजा वितरण की प्रक्रिया, पात्रता के मानदंड और क्रियान्वयन की कार्यपद्धति निर्धारित की जाएगी। इस कारण यह बैठक जिले के हजारों किसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने कोयला खदान प्रभावित किसानों, नागरिकों और संबंधित गांवों के ग्रामस्थों से इस प्रक्रिया में सक्रिय सहभागिता करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि नागरिक अपनी समस्याएं, सुझाव, मांगें तथा कोयला खनन से होने वाले नुकसान की जानकारी उनके स्वीय सहायक संजय राईंचवार के व्हाट्सएप नंबर 9552799608 पर भेज सकते हैं।

प्राप्त सुझावों और शिकायतों को 19 जून की बैठक में अपर मुख्य सचिव विकास खारगे के समक्ष रखा जाएगा, ताकि प्रभावित किसानों को न्याय दिलाने और प्रभावी मुआवजा व्यवस्था लागू करने के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। :::

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