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विमला साइडिंग,ताडली MIDC में प्रदूषण और कोयले की कथित मिलावट का बड़ा मामला!

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विमला साइडिंग,ताडली MIDC में प्रदूषण और कोयले की कथित मिलावट का बड़ा मामला!



किसानों की बर्बादी, उड़ती कोयले की धूल और प्रशासनिक अनियमितताओं पर कांग्रेस नेता दिनेश चोखरे का हल्लाबोल


मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर सौंपा विस्तृत ज्ञापन; संयुक्त जांच और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग


चंद्रपुर। जिले के ताडली औद्योगिक क्षेत्र (MIDC) में बढ़ते प्रदूषण और विमला साइडिंग परिसर में कथित अनियमितताओं का मामला अब राज्य सरकार के दरबार तक पहुंच गया है। कोयले की कथित मिलावट, आसमान में उड़ती कोयले की धूल, किसानों की फसलों को हो रहा नुकसान और सरकारी नियमों की अनदेखी जैसे गंभीर मुद्दों को लेकर कांग्रेस नेता एवं जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के संचालक दिनेश दादापाटील चोखरे ने मोर्चा खोल दिया है।

चोखरे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से व्यक्तिगत मुलाकात कर पूरे मामले की विस्तृत शिकायत सौंपी और निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। उनके अनुसार मुख्यमंत्री ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों के माध्यम से जांच कराने का आश्वासन दिया है।

कोयले की धूल से खेतों पर संकट, किसानों की मेहनत पर फिर रहा पानी!

ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि ताडली MIDC स्थित विमला साइडिंग में बड़े पैमाने पर कोयले की ढुलाई, भंडारण और परिवहन किया जाता है। इस दौरान भारी मात्रा में कोयले की धूल आसपास के क्षेत्रों में फैलती है। इसका सीधा असर स्थानीय नागरिकों के स्वास्थ्य, कृषि भूमि और फसलों पर पड़ रहा है।

आरोप है कि इस गंभीर समस्या को लेकर संबंधित विभागों से बार-बार शिकायत किए जाने के बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर प्रदूषण से प्रभावित किसानों और नागरिकों की सुध कौन लेगा?

CTPS को भेजे जाने वाले कोयले की गुणवत्ता पर भी सवाल!

विमला साइडिंग से चंद्रपुर थर्मल पावर स्टेशन (CTPS) को आपूर्ति किए जाने वाले कोयले की गुणवत्ता पर भी संदेह व्यक्त किया गया है। ज्ञापन में मांग की गई है कि कोयले के आधिकारिक नमूने लेकर किसी मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में स्वतंत्र जांच कराई जाए तथा गुणवत्ता रिपोर्टों का सत्यापन किया जाए।

यदि कोयले की गुणवत्ता में किसी प्रकार की गड़बड़ी सामने आती है, तो इसके लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जाए।

कोयला वॉशरी से लेकर ग्रामपंचायत टैक्स तक उठाए गंभीर सवाल!

दिनेश चोखरे ने केवल प्रदूषण ही नहीं, बल्कि प्रशासनिक और आर्थिक अनियमितताओं की आशंका भी जताई है। ज्ञापन में प्रमुख रूप से निम्नलिखित मुद्दे उठाए गए हैं—

1. नई कोयला वॉशरी के निर्माण के लिए ग्रामपंचायत की आवश्यक अनुमति और NOC ली गई है या नहीं?
2. संबंधित कंपनी द्वारा ग्रामपंचायत टैक्स और अन्य सरकारी देनदारियों का नियमित भुगतान किया जा रहा है या नहीं?
3. भूजल विभाग की अनुमति के बिना परिसर में बोरवेल खोदे गए हैं या नहीं?
4. क्षेत्र में आवश्यक वृक्षारोपण और ग्रीन बेल्ट विकसित किया गया है या नहीं?
5. प्रदूषण नियंत्रण के लिए पानी का छिड़काव और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं लागू हैं या नहीं?
6. कोयले के सुरक्षित परिवहन और भंडारण के लिए पर्यावरणीय नियमों का पालन किया जा रहा है या नहीं?

किसानों को मुआवजा और प्रदूषण पर स्थायी नियंत्रण की मांग

ज्ञापन में मांग की गई है कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए नियमित पानी का छिड़काव, आधुनिक प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली, हरित पट्टों का विकास और कोयले के सुरक्षित परिवहन की व्यवस्था तत्काल लागू की जाए। प्रदूषण से जिन किसानों की फसलों और कृषि भूमि को नुकसान पहुंचा है, उनका सर्वेक्षण कर उचित मुआवजा दिया जाए।

पांच विभागों की संयुक्त टीम से हो मौके पर जांच

दिनेश दादापाटील चोखरे ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि राजस्व विभाग, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल, भूजल विभाग, ग्रामपंचायत और संबंधित प्रशासनिक विभागों की संयुक्त टीम गठित कर मौके पर निष्पक्ष जांच कराई जाए।

जांच में किसी भी प्रकार का नियम उल्लंघन, प्रदूषण संबंधी लापरवाही या आर्थिक अनियमितता सामने आने पर संबंधित व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए।

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ताडली MIDC में वर्षों से उठ रहे प्रदूषण और किसानों के नुकसान के आरोपों की हकीकत जांच में कब सामने आएगी? क्या दोषियों पर वास्तव में कार्रवाई होगी या किसानों को एक बार फिर आश्वासनों से ही संतोष करना पड़ेगा? मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद अब स्थानीय नागरिकों और किसानों की निगाहें प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं।

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