घुग्घुस येथे मुंगोली नदीपात्रात बेकायदेशीर उत्खनन व नदीपात्र बुजवण्याचा गंभीर प्रकार
पर्यावरण व नागरिकांच्या सुरक्षिततेस मोठा धोका
घुग्घुस (ता. व जि. चंद्रपूर), दि. १९ जानेवारी २०२६ :घुग्घुस शहरालगत असलेल्या मुंगोली नदीपात्रात व नदीलगत मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीर उत्खनन, माती टाकून नदीपात्र बुजवणे व नैसर्गिक जलप्रवाह अडवण्याचे गंभीर प्रकार सुरू असल्याचे उघडकीस आले आहे. या गंभीर प्रकरणाबाबत सुधाकर गणपत बांदुरकर (माजी’ उपसरपंच, ग्रामपंचायत घुग्घुस) यांनी प्रशासनाकडे लेखी तक्रार व निवेदन सादर केले आहे.
तक्रार सादर करण्यात आलेले संबंधित अधिकारी
ही तक्रार खालील सक्षम अधिकाऱ्यांकडे अधिकृतरीत्या सादर करण्यात आली आहे –
मा. जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर
मा. उपविभागीय अधिकारी, चंद्रपूर
मा. तहसीलदार, चंद्रपूर
प्रादेशिक अधिकारी, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (MPCB), चंद्रपूर
तक्रारीचा मुख्य आशय
तक्रारीनुसार, लाॅईड्स मेटल्स अँड एनर्जी लिमिटेड, घुग्घुस प्लांट यांच्या वतीने अथवा त्यांच्या कामाशी संबंधित यंत्रणांच्या माध्यमातून मुंगोली नदीपात्रात थेट माती, दगड व औद्योगिक स्वरूपाची भराव सामग्री टाकून नदीचा नैसर्गिक प्रवाह बदलला जात आहे. यामुळे नदीपात्र अरुंद होत असून, नैसर्गिक जलनिस्सारण व्यवस्था धोक्यात आली आहे.
नदीपात्र बुजवण्यामुळे होणारे गंभीर दुष्परिणाम
या बेकायदेशीर कृत्यामुळे –
नदीचा नैसर्गिक प्रवाह अडवला जाऊन भविष्यात पूरस्थिती निर्माण होण्याचा धोका वाढला आहे.
पावसाळ्यात पाणी साचून शेतजमीन, घरे व सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान होऊ शकते.
भूजल पुनर्भरण प्रक्रियेला मोठा फटका बसून विहिरी व बोअरवेल्स कोरडे पडण्याची शक्यता आहे.
नदीतील जलचर, मासे व जैवविविधतेचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे.
प्रदूषणामुळे नागरिकांच्या आरोग्यावर दीर्घकालीन परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
कायद्यांचे स्पष्ट उल्लंघन
सदर प्रकारामुळे खालील कायद्यांचे स्पष्ट उल्लंघन होत आहे –
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986
जल (प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण) अधिनियम, 1974
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) यांच्या नदी व जलस्रोत संरक्षणाविषयक निर्देशांचे उल्लंघन
प्रशासनाकडे ठोस कारवाईची मागणी
तक्रारदार सुधाकर गणपत बांदुरकर यांनी प्रशासनाकडे पुढील ठोस मागण्या केल्या आहेत –
मुंगोली नदीपात्रातील सर्व उत्खनन व भराव काम तात्काळ थांबवावे.
संबंधित कंपनी व जबाबदार व्यक्तींवर गुन्हे दाखल करून कठोर कायदेशीर कारवाई करावी.
नदीपात्र पूर्ववत करण्यासाठी कंपनीकडून स्वखर्चाने Restoration (पुनर्स्थापना) करून घ्यावी.
पर्यावरणीय नुकसानीसाठी मोठा आर्थिक दंड आकारावा.
भविष्यात अशा प्रकारची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी कडक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करावेत.
लोकहिताचा प्रश्न
हा विषय केवळ एका व्यक्तीचा किंवा भागाचा नसून संपूर्ण घुग्घुस शहर व परिसराच्या सुरक्षिततेशी व भवितव्याशी संबंधित लोकहिताचा गंभीर प्रश्न आहे. वेळेत कठोर कारवाई न झाल्यास भविष्यात गंभीर पर्यावरणीय आपत्ती ओढवण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
नागरिकांचा इशारा
जर प्रशासनाकडून तात्काळ व ठोस कारवाई झाली नाही, तर नागरिक, पर्यावरणप्रेमी व सामाजिक संघटना लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा देत आहेत.
